एमालेको ‘मन्त्रिपरिषद् कार्ड’: सरकार बनेकै दिन ११ निर्णय गर्ने उद्घोष, ‘जेनजी’ युवालाई मासिक १० जीबी डाटा निःशुल्क

काठमाडौँ- नेकपा एमालेले आगामी निर्वाचनपछि आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन भएमा पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकबाटै ११ वटा महत्वपूर्ण निर्णयहरू कार्यान्वयन गर्ने विशेष प्रतिबद्धता जनाएको छ। बिहीबार काठमाडौँको नयाँ बानेश्वरस्थित होटल एभरेस्टमा आयोजित विशेष समारोहमा घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै एमालेले ‘गरेरै छाड्ने’ संकल्पसहितका प्राथमिकताहरू सार्वजनिक गरेको हो। यसपटक एमालेले युवा पुस्ता, सुरक्षाकर्मी र सुशासनलाई केन्द्रमा राखेर आफ्ना योजनाहरू अघि सारेको छ।

‘जेनजी’ युवा लक्षित आकर्षक योजना

एमालेको यसपटकको घोषणापत्रमा सबैभन्दा बढी चर्चा १८ देखि २८ वर्ष उमेर समूहका युवाहरू (Generation Z) लाई दिइने सुविधाहरूको भइरहेको छ। गत भदौ २३ र २४ गते भएको ‘जेनजी आन्दोलन’ पछि युवाहरूमाझ आलोचित बनेको एमालेले उनीहरूलाई फकाउन विशेष योजना ल्याएको हो। घोषणापत्रमा भनिएको छ, “१८ देखि २८ वर्ष उमेर समूहका युवाहरूलाई एक वर्षसम्म हरेक महिना १० जीबी इन्टरनेट डाटा निःशुल्क उपलब्ध गराइनेछ।” यसलाई एमालेले प्रविधिमा युवाहरूको पहुँच बढाउने कदमको रूपमा व्याख्या गरेको छ।

पहिलो बैठकबाटै ११ वटा विशेष काम

एमालेका अनुसार सरकार गठन भएलगत्तै बस्ने पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकले तत्काल नतिजा देखिने गरी ११ वटा क्षेत्रमा निर्णय गर्नेछ। जसमा सुरक्षाकर्मीको सम्मान र वृत्तिविकास, युवालाई इन्टरनेट डाटा, प्रशासनिक झमेलाको अन्त्य र आर्थिक पुनरुत्थानका योजनाहरू समेटिएका छन्। एमालेले यी कामहरूलाई ‘तत्काल कार्यान्वयन हुने ग्यारेन्टी’ का रूपमा मतदातामाझ प्रस्तुत गरेको छ, ताकि सरकार बनेको पहिलो दिनदेखि नै परिवर्तनको महसुस होस्।

काठमाडौँको तारे होटलमा गरिएको भव्य सार्वजनिकिकरणले एमाले यसपटक आधुनिक र डिजिटल माध्यमबाट मतदातामाझ पुग्न चाहेको संकेत गर्दछ। पार्टी अध्यक्ष लगायतका शीर्ष नेताहरूले यो घोषणापत्र केवल कागजको पाना मात्र नभई एमालेले सरकार चलाउने स्पष्ट मार्गचित्र (Roadmap) भएको दाबी गरेका छन्। विशेषगरी पहिलोपटक मतदान गर्न लागेका नयाँ मतदाता र प्रविधिसँग जोडिएका युवाहरूलाई आकर्षित गर्न ‘निःशुल्क डाटा’ को एजेन्डाले चुनावी मैदानमा कस्तो प्रभाव पार्छ, त्यो भने हेर्न बाँकी छ।